काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । शनिबार मिटरब्याज विरूद्दको संघर्ष समिति नेपाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिसँगै मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिले गरिरहेको आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ । सहमति अनुसार मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको भदौ २७ गतेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसहरू शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ।
सहमति भएपश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ वमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
अब बस्ने पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान आयोग गठन भएपछि मात्रै संघर्षको कार्यक्रम समाप्त हुने बताइएको छ ।