काठमाडौं ।
सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । यसै गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न भन्दै मन्त्रालयमा स्थापना गरिएका अनुगमन महाशाखाहरू निस्क्रिय अवस्थामा पुगेका छन् ।
मन्त्रालयकै अनुगमन महाशाखाहरू निस्क्रिय बन्न पुग्दा पनि ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर बन्न पुगेको हो । जसले गर्दा विकास कार्यसमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने कामको अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यसरी सशक्त अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन । प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बस्ने सचिव बैठकमा मन्त्रालयले गर्ने कामको अनुगमन हुनुपर्ने विषयमा विभिन्न छलफल र निर्णय हुने गरेको छ ।
सचिव बैठकमा सरकारको नीति तथा योजना र बजेटको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने भन्दै धेरैपटक निर्णय भए पनि ती निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । अनुगमन महाशाखा निस्क्रिय र नाम मात्रकै हुन पुग्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन पनि सशक्त नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले बताए ।
वर्षौं अघिदेखि मन्त्रालयहरूमा स्थापना गरिएका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा मन्त्रालयको अनाकर्षक महाशाखा पनि हो । सहसचिवको नेतृत्वमा रहने यो महाशाखामा बस्न अधिकांश सहसचिवहरू रुचि राख्दैनन् । हाल रहेका २१ वटा मन्त्रालयमध्ये कतिपयमा अनुगमन महाशाखामात्रै रहेको छ भने कतिपयमा योजना तथा अनुगमन शाखा नाम दिइएको छ ।
। सबै मन्त्रालयको कामको समीक्षा र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही वर्षअघि मात्रै अनुगमन महाशाखाहरू निस्क्रिय र नाम मात्रैको हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा बजेटको वास्तविक उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यस्तो निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको भए पनि मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाहरूलाई सशक्त बनाउन कार्यालयले प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको थिएन । अहिले पनि सचिव बैठकमा अनुगमन गर्ने र मन्त्रालयहरूले विकास निर्माणका कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा मन्त्रालय, अर्थ, कृषि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शहरी विकास, वन तथा वातावरण, श्रम तथा रोजगार, महिला तथा बालबालिकालगायतका मन्त्रालयमा रहेका योजना, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन महाशाखाहरू निस्क्रिय अवस्थामा हुँदा सरकारको विकास कार्यक्रमहरूले सार्थकता पाउन नसकेको हो ।
ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन पनि निकै कमजोर देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले २०५१ सालमा आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा स्थापना गरेको थियो ।
मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरूलाई आफ्नो मातहत मुलुककमा विभिन्न भागमा सञ्चालन गरिएका विकास योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्ने र राम्ररी काम नभएको भए योजना प्रमुख र ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेसमेत जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, त्यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरूले विकास योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गरी अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विशेष गरी विगतमा विकासे मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाहरू पूर्ण रूपमा निस्क्रिय हुन पुग्दा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने ठेकेदारहरूले वर्षौंदेखि करोडौं रकम लगेर काम बीचैमा छाडेर योजनाहरू अलपत्र बनाउँदै हिँडेका छन् । त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गर्न सक्ने अधिकार अनुगमन महाशाखालाई रहेको भए पनि कुनै पनि महाशाखाले हालसम्म त्यस्तो कारबाही सिफारिस नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने निर्णय अलपत्र
गत १ साउनमा मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यतामा बसेको सचिव बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ लाई आर्थिक अनुशासन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, पछिल्लो साढे तीन महिनाको अवधिमा भएका अनियन्त्रित खर्चको अवस्था हेर्दा सचिव बैठकको सो निर्णय अलपत्र पर्न पुगेको देखिन्छ ।
विशेष गरी पछिल्ला दिनमा सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूको विदेश भ्रमण बेलगाम किसिमले भइरहेको र सो भ्रमणमा करोडौं रुपियाँ खर्च भएको छ । विदेश भ्रमणलगायतका अनुत्पादक कार्यमा अनावश्यक खर्च भइरहेको बताइएको छ । त्यसैले सचिव बैठकको आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकृतले बताए ।
