नयाँ र प्राथमिकताका क्षेत्रमा द्विपक्षीय व्यापार र लगानीलाई व्यापक रूपमा अभिवृद्धि गर्ने यस सम्झौताको लक्ष्य छ।
भारत र श्रीलंकाले अक्टोबर ३०, २०२३ देखि नोभेम्बर १, २०२३ सम्म कोलम्बो, श्रीलंकामा १२ औं चरणको वार्ता आयोजना गरेर आर्थिक र प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा पुनः वार्ता सुरु गरेका छन्।
नयाँ र प्राथमिकताका क्षेत्रमा द्विपक्षीय व्यापार र लगानीलाई व्यापक रूपमा अभिवृद्धि गर्ने यस सम्झौताको लक्ष्य छ। सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म दुई देशबीच ११ चरणको द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। त्यसपछि वार्ता रोकिएको थियो। कोलम्बो र नयाँ दिल्ली अब श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणमा मद्दत गर्ने सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन इच्छुक छन्।
“प्रस्तावित आर्थिक र प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा, दुबै पक्षहरू विगतमा भएको प्रगतिलाई निर्माण गर्ने आवश्यकतामा सहमत भए, जहाँ सम्भव भएसम्म नयाँ घटनाक्रमहरू प्रतिबिम्बित गर्नका लागि उनीहरूको स्थिति पुन: अवलोकन गर्दै,” वाणिज्य र उद्योग मन्त्रालयले बुधबार (नोभेम्बर १, २०२३) भन्यो।
तिनीहरूले अभिसरणका क्षेत्रहरू र तिनीहरूले रचनात्मक समाधानहरू खोज्नु पर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरे, मन्त्रालयले थपे।
यस राउन्डमा, दुबै पक्षले सामानको व्यापार, व्यापारमा प्राविधिक अवरोधहरू, सेनेटरी र फाइटोसेनेटरी उपायहरू, सेवाहरूमा व्यापार, भन्सार प्रक्रिया र व्यापार सहजीकरण, उत्पत्तिको नियम, व्यापार उपचार, आर्थिक र प्रविधि सहयोग र विवाद लगायत विभिन्न अध्यायहरूमा छलफलमा संलग्न थिए।
दुई प्रतिनिधिमण्डलले कार्यान्वयनको प्रगतिको समीक्षा गर्दै नौवटा मुद्दालाई समाधान भई छाड्ने निर्णय गरेका थिए । सोही क्रममा कपडा र मरिचको कोटा र औषधि खरिदलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले छलफल जारी राख्ने र समस्या समाधानका लागि नयाँ विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“वार्ताको निष्कर्षले दुई देशका लागि व्यापार र आर्थिक सहयोगका लागि नयाँ अवसरहरू खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारत-श्रीलंका आर्थिक र प्राविधिक सहयोग सम्झौता दुई देशहरू बीचको द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ बृद्धि गर्न एक निर्णायक कदम हुनेछ। दुवै पक्षले भारतमा विशाल सम्भावनाहरू स्वीकार गरे। र श्रीलंका व्यापार साझेदारी र पारस्परिक हितका क्षेत्रमा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावनाहरू, “वाणिज्य मन्त्रालयले भन्यो।
श्रीलंकाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रमुख वार्ताकार केजे विरासिङ्घेले गरेका थिए भने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व वाणिज्य विभागका सहसचिव र मुख्य वार्ताकार अनन्त स्वरूपले गरेका थिए ।
