काठमाडौँ — दलहरूको भागबन्डा नमिल्दा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । संसद् सुरु भएको चार महिनापछि वैशाख १५ मा संसदीय समिति गठन भए पनि सभापति चयन हुन नसकेको हो । नेतृत्व चयन नहुँदा सरकारको कामकारबाहीको निगरानी र विधेयकमाथिको छलफल हुन सकेको छैन ।
सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाभित्र कुन समिति कसले लिने भन्ने मिल्न सकेको छैन । त्यस्तै, विपक्षी एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक कुन समिति दिने भन्ने सत्तारूढ दलमा सहमति भएको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समिति छन् । ‘मन्त्री हुन नपाएकालाई मिलाउनुपर्ने भएकाले ठूला दलले समिति भागबन्डा मिलाउन सकेका छैनन्,’ राज्य व्यवस्था समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘समिति मिनी संसद् हो । ठूला दलले संसद् जसरी चलाएका छन्, समिति पनि त्यहीअनुसार चलाउन चाहेका छन् ।’ समिति सक्रिय भएमा सरकारको निगरानी हुने भएकाले पनि नेतृत्व चयनमा चासो नदिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको वैशाख १५ मा समिति सदस्य यकिन भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका १० विधेयक त्यही दिन दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । मानवअधिकार तथा कानुन समितिमा पठाइएकामध्ये बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकबाहेकमा छलफल हुन सकेको छैन । कानुन समितिले विधेयक टुंग्याउन उपसमिति बनाएर सरोकार निकायसँग छलफल गरिरहेको छ तर यही समितिमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा छलफल भएको छैन ।
राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।
