जयशंकरले बेलायतमा रहेका भारतीय नियोग र कूटनीतिज्ञहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।
बेलायती विदेश सचिव जेम्स क्लिभर्लेले भारतमा बीबीसी कार्यालयमा आयकर अडिटको मुद्दा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसमक्ष उठाए। शुक्रबार जी–२० विदेश मन्त्रीहरुको सम्मेलनमा भाग लिन इन्डोनेसिया आएका उनले यो विषय उठाएका हुन् ।
गत वर्षको डिसेम्बरमा गुजरात दंगाबारे बीबीसीको वृत्तचित्र ‘इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन’ प्रसारण भएको केही समयपछि भारतको आयकर विभागले दिल्ली र मुम्बईमा रहेको बीबीसीको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। यद्यपि आधिकारिक रूपमा त्यो खोजलाई ‘सर्वेक्षण’ भनिन्छ। करिब ६० घण्टाको निरन्तर खोजीपछि आयकर विभागले आम्दानीसँग सम्बन्धित केही विसंगति पत्ता लगाउन सर्वेक्षण वा सर्वेक्षण गरिएको जानकारी दिएको छ । २०१२ देखि, आयकर विभागले बीबीसीलाई पठाइएका विभिन्न प्रश्नहरूको सकारात्मक जवाफ पाएको छैन। त्यसैले यो सर्वेक्षण।
पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यममा यो खोजलाई लिएर भारत सरकारले विभिन्न आलोचना सहनु परेको छ । देशका विपक्षीहरूले सरकारको “अहंकार” को आलोचना गरेका छन्, असहमतिको आवाजलाई दबाउन यो प्रयास नयाँ छैन भने। सरकारको आलोचना गर्ने राजनीतिक दल होस् वा सञ्चारमाध्यम
तर, भारत सरकार र सत्तारुढ भाजपाले भने उक्त वृत्तचित्रलाई ‘पश्चिमले भारतविरुद्धको षड्यन्त्र’ भनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको उदय रोक्न मोदी सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताइएको छ । त्यसका लागि जी–२० शिखर सम्मेलन छनोट गरिएको थियो।
बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बीबीसीको स्वतन्त्र र स्वायत्त चरित्रबारे सचेत भए पनि अनुसन्धानबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। तर, वृत्तचित्रको विषयवस्तुमा आफू असहमत रहेको उनले बताए । बेलायतले बीबीसी मुद्दामा भारतसँग औपचारिक रूपमा कुरा गरेको यो पहिलो पटक हो। तर, उनीहरुले कस्तो प्रश्न उठाए र विरोध गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले केही भन्न चाहेनन् ।
जयशंकरसँगको द्विपक्षीय वार्तापछि जेम्स क्लिभर्लीले रोयटर्सलाई भने, ‘हो, मैले मुद्दा उठाएँ। जयशंकरसँग के कुरा भयो त्यो हामी दुईबीचको हो।’ भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले बेलायती विदेशमन्त्रीलाई भारतमा काम गर्ने र काम गर्ने सबैले भारतीय कानूनको पालना गर्नुपर्ने बताएको बताएको छ।
