केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारबाट एमालेलाई हटाउन दबाब दिएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हटाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले एमालेको समर्थनमा आफू मुख्यमन्त्री भएको भन्दै कोशी प्रदेशको अंक गणितका आधारमा आफूले एमालेलाई सरकारबाट बाहिर राख्न नसक्ने जवाफ दिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री र एमालेबीच सोमबार भएको वार्तामा कार्कीले भन्नुभयो– ‘एमालेबिनाको सरकार गठन गरौं भनेर दबाब आएको छ । मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु– कोशी प्रदेशमा एमालेबिना सरकार चल्न सक्दैन ।’ कार्की एमालेका ३९ जना प्रदेशसभाका सदस्यको हस्ताक्षरको आधारमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेस शेखर समूहका नेता कार्कीले एमाले र कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ । कार्कीमाथि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले एमालेबिनाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् ।
वार्तामा सहभागी एमाले संसदीय दल कोशी प्रदेशका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी लगभग सकिएको र भोलिसम्ममा अन्तिम टुंगो लाग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘एमालेका तर्फबाट हामीले कुरा राख्यौं । हाम्रा तयारीका बारेमा र प्रस्तावका विषयमा कुरा राख्यौं । उहाँले पार्टीसँग थप छलफल गरेर टुंगो लगाउने भन्नुभएको छ । भोलिसम्ममा सबै कुरा मिल्छ ।’ उहाँले एकदुई दिनभित्रमै कोशीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभयो । वार्तामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका विषयमा छलफल भएको सचेतक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका कार्कीले असोज २८ गते २ जना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि एमाले सशङ्कित भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला निकट कार्की आफूसहित कांग्रेसका ८ सांसदको विद्रोहबाट एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने पनि सत्तारुढ गठबन्धनले पनि स्वीकार गरेको छ । प्रदेशसभाबाट राप्रपाबाहेक सबै दलबाट विश्वासको मत पाउनु भएका कार्कीले सरकार विस्तारमा एमालेलाई सामेल गराउने कि गठबन्धनलाई भन्ने निर्णय अझै सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छैन ।
नेकपा एमालेले दशैँअगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिएको थियो । तर, विश्वासको मत लिएकै दिन कार्की काठमाडौं जानुभएको थियो । त्यसपछि दशैँ मनाउन विराटनगर आउनुभएका कार्की पुनः काठमाडौं जानुभएको थियो ।
आइतबार काठमाडौंबाट सीधै झापाको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका कार्कीले सहमतीय सरकार गठन गर्नका लागि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सो कार्यक्रममा सहमतिको सरकार गठनका लागि सबै दललाई आह्वानसमेत गर्नुभएको छ । कार्कीले आफ्नो शपथलगत्तै एमालेका रामबहादुर मगर र कांग्रेसको विद्रोही समूहका शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म उनीहरूले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
उता एमालेले भने आफ्नो पार्टीलाई ५ मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राख्दै थप मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ गराउन दबाब दिइरहेको छ । एमालेले पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की र लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री तथा सिर्जना राई, रामप्रसाद मेहता र निरन राईलाई तत्काल राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
यता, सत्तारूढ गठबन्धनले भने कार्कीलाई आफूहरूको सल्लाहमा चल्न भन्दै दबाब दिइरहेको छ । त्यही भएर पनि कार्कीले एमालेबाट मन्त्री थप गर्न नचाहेको बताइन्छ । यद्यपि, संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसारको सरकार भएकाले समर्थन फिर्ताको औचित्य नहुने र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा दुवै पक्ष अन्योलमा रहेका छन् ।